Modi Ki Guarantee: 5 AIIMS ka Udghaatan, Vipaksh Par Hamala

प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि Modi Ki Guarantee वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। उन्होंने बताया कि देश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास की गति को देखकर। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों को निशाना बनाते हुए कहा है कि आजादी के बाद 50 साल तक देश में केवल एक एम्स था, और वह भी दिल्ली में। 

आजादी के बाद के सात दशकों में केवल 7 एम्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये भी कभी पूरे नहीं हुए।आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुछ शहरों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के नए शाखाओं का उद्घाटन किया है।

 इन शहरों में शामिल हैं गुजरात के राजकोट, पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी। ये AIIMS के नए केंद्र लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव कराने का मुकाबला करने के लिए स्थापित किए गए हैं और इसके माध्यम से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य है।

इसके बाद, उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर यह बताया कि जहां दूसरों की आशा समाप्त होती है, वहां से ही Modi Ki Guarantee प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में पिछले 6 से 7 दशकों में विकास की गति कई गुना बढ़ गई है। समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री ने 48,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, जिसमें 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाले 200 से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि मोदी की प्रतिबद्धता उस स्थान से शुरू होती है जहां दूसरों की आशा समाप्त होती है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास की गति को देखकर देश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर तीखे टिप्पणी करते हुए बताया कि आजादी के बाद 50 सालों तक देश में केवल एक AIIMS था, और वह भी दिल्ली में।

आजादी के बाद के सात दशकों में केवल 7 AIIMS को मंजूरी मिली थी, लेकिन वे भी कभी पूर्णता तक पहुंचे नहीं। हालांकि, बस 10 दिनों में ही 7 नए AIIMS का उद्घाटन या उनका शिलान्यास हो गया है। पिछले छह-सात दशकों के समय के मुकाबले, आज हम देश के विकास को कई गुना तेजी से बढ़ा रहे हैं।

Modi Ki Guarantee: नागरिक अपने स्थानीय क्षेत्रों में एम्स की मांग करते थे

प्रधानमंत्री Modi Ki Guarantee, विभिन्न राज्यों के नागरिक अपने स्थानीय क्षेत्रों में एम्स की मांग करते थे, जो केंद्र सरकार से होती थी। हालांकि, आज के दिनों में इस परिस्थिति में सुधार हुआ है और एक एम्स के उद्घाटन के बाद, लोग देशभर में एक के बाद एक आधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि देख रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 10 AIIMS को मंजूरी दी है। उन्होंने इसके साथ ही यूपी के रायबरेली को भी AIIMS की गारंटी दी थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज राजकोट में हमें यह दृष्टि मिली कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होनी चाहिए और विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने गांवों में एक लाख से अधिक ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर‘ खोलकर एम्स और मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को अभूतपूर्व रूप से बढ़ावा दिया है और एक दशक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 308-309 से बढ़कर 706 हो गई है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाकर उनकी रोकथाम करने की है। हमने पोषण, योग, आयुष और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि बीमारियों को रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयासों के तहत महाराष्ट्र और हरियाणा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए दो अस्पतालों और अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीबों और मध्यम वर्ग को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की सेहत सुरक्षित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण राह मिली है।

Modi Ki Guarantee: द्वारा, गरीब वर्ग के लोगों ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बचत की है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिली है। इसके साथ ही, दवाओं पर 80 प्रतिशत की छूट के माध्यम से, गरीबों और मध्यम वर्ग को लगभग 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिससे उन्हें उपचार और दवा की सुविधा मिली है। यह योजना न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही है, बल्कि समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।

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